डॉक्टर की गवाही के बिना मानसिक बीमारी तलाक का आधार नहीं : हाईकोर्ट

रांची : किसी पति या पत्नी को मानसिक बीमारी है या वह समय पर दवा नहीं खाता-खाती है, सिर्फ इसी बात को लेकर उसे मानसिक क्रूरता का दोषी बताकर तलाक नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पुख्ता मेडिकल सबूत होना जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने

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रांची : किसी पति या पत्नी को मानसिक बीमारी है या वह समय पर दवा नहीं खाता-खाती है, सिर्फ इसी बात को लेकर उसे मानसिक क्रूरता का दोषी बताकर तलाक नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पुख्ता मेडिकल सबूत होना जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कोडरमा के एक वैवाहिक मामले में सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया और फैमिली कोर्ट के तलाक देने वाले फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि किसी को स्किजोफ्रेनिया बीमारी है, सिर्फ इतना आरोप लगा देने से तलाक नहीं मिल सकता। अदालत ने साफ कहा कि बीमारी कितनी गंभीर है, उसका असर कितना है और उससे पति-पत्नी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब बातों को ठोस और भरोसेमंद मेडिकल सबूतों के साथ साबित करना होगा।

डॉक्टर की गवाही के बिना बीमारी साबित नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पति ने फैमिली कोर्ट में अपने पक्ष में तीन गवाह पेश किए थे, लेकिन पत्नी का इलाज करने वाले डॉक्टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। किसी मेडिकल ऑफिसर या विशेषज्ञ ने भी पत्नी की कथित बीमारी की पुष्टि नहीं की थी। खंडपीठ ने कहा कि जब किसी वैवाहिक विवाद में मानसिक बीमारी को आधार बनाकर राहत मांगी जाती है, तो अदालत को ऐसे आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ आरोप पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि बीमारी से जुड़े चिकित्सकीय साक्ष्य भी जरूरी हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित बता देना अपने आप में तलाक का आधार नहीं हो सकता।

शादी के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव का था आरोप

यह मामला कोडरमा जिले के एक दंपति से जुड़ा है। दोनों की शादी वर्ष 2019 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया और वह परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा और गाली-गलौज करने लगी। पति के मुताबिक, पत्नी को इलाज के लिए रांची के कांके ले जाया गया था। वहां जांच के दौरान उन्हें स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और दौरे की समस्या बताई गई थी। पति का दावा था कि चिकित्सकीय सलाह के बावजूद पत्नी दवाइयां नहीं लेती थी। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका।

फैमिली कोर्ट ने एकतरफा सुनवाई में दिया था तलाक

इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर कोडरमा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की। पत्नी के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण नवंबर 2025 में मुकदमे की सुनवाई एकतरफा कर दी गई। फैमिली कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी।

पत्नी ने समन और प्रताड़ना को लेकर उठाए सवाल

फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्हें विधि सम्मत तरीके से समन नहीं भेजा गया था और न ही वैकल्पिक माध्यम से नोटिस प्राप्त कराया गया। पत्नी ने पति और उनकी मां पर अतिरिक्त दहेज की मांग, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 16 फरवरी 2025 को उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनके स्त्रीधन के आभूषण भी छीन लिए गए। इसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही हैं। पत्नी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री की निरस्त

सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को विकृत और अनुचित ठहराया। अदालत ने 5 जनवरी 2026 के फैसले और 17 जनवरी 2026 को हस्ताक्षरित तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पत्नी की ओर से दाखिल अपील स्वीकार कर ली गई। हाईकोर्ट के इस फैसले में स्पष्ट किया गया कि मानसिक बीमारी का आरोप या दवा नहीं लेने की बात, बिना ठोस चिकित्सकीय साक्ष्य के, मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।