कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पास एमवीआई पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है। जब तक कोई अधिकारी निर्धारित योग्यता रखता है, तब तक सरकार के चयन या प्रशासनिक व्यवस्था में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में नियुक्ति या समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं. वे केवल नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। इसे सरकार की ओर से की गई अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था माना जाएगा।