रांची : पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को खाली कराकर सील करने की कार्रवाई का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने विरोध किया है। मंगलवार को हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय आशीर्वाद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मोर्चा ने आरोप लगाया कि एक ही राज्य में पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग नियम अपनाए जा रहे हैं। संगठन ने अंबा प्रसाद के साथ जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाने की आशंका भी जताई।
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प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अंबा प्रसाद एक संघर्षशील महिला नेत्री हैं। उन्होंने हमेशा जनहित, सामाजिक न्याय और जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई है। उनके सरकारी आवास को खाली कराने के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं, उनसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
अंबा प्रसाद के मामले में जल्दबाजी क्यों?
राजेश कुमार गुप्ता ने सवाल किया कि जब राज्य में अन्य पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं, तो केवल अंबा प्रसाद के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दीपावली जैसे पावन पर्व के दौरान उनका आवास खाली कराकर सील करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि दीपावली मां लक्ष्मी के स्वागत और सम्मान का पर्व है। अंबा प्रसाद झारखंड की बेटी हैं। एक संघर्षशील महिला नेत्री के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीनता को दर्शाता है।
सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाने की मांग
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला यादव ने कहा कि यदि सरकारी आवास खाली कराना प्रशासनिक नियमों के तहत जरूरी था, तो इसके लिए उचित समय और सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या अन्य पूर्व जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मामले में भी समान नियम लागू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कहा कि कानून और प्रशासनिक नियमों का सम्मान जरूरी है, लेकिन इनकी आड़ में किसी व्यक्ति को अपमानित करना या राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करना उचित नहीं है। यदि इस कार्रवाई में जातिगत भेदभाव या राजनीतिक दुर्भावना की भूमिका है, तो यह गंभीर मामला है। सरकार को इस आशंका पर अपना जवाब देना चाहिए।
15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंबा प्रसाद से की मुलाकात
मोर्चा के महासचिव काशी प्रसाद ने कहा कि अंबा प्रसाद एक पूर्व महिला जनप्रतिनिधि हैं और लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष करती रही हैं। राजनीतिक विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंबा प्रसाद से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि अंबा प्रसाद इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं। उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई में संगठन मजबूती से उनके साथ खड़ा है।
सरकार से की समान नियम लागू करने की मांग
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने राज्य सरकार से पूरी कार्रवाई के कारणों और अपनाई गई प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए समान नियम और समान प्रशासनिक प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। मोर्चा ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। संगठन सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड की बेटी अंबा प्रसाद का अपमान केवल एक महिला नेत्री का अपमान नहीं, बल्कि ओबीसी समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला यादव और प्रदेश महासचिव काशी प्रसाद प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
