रांची: झारखंड में बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष को थामने और गजराज के सुरक्षित आवागमन के लिए राज्य के दो प्रमुख एलीफेंट कॉरिडोर को नए सिरे से सुदृढ़ किया जाएगा। डोरंडा स्थित वन भवन में मंगलवार को हुई बैठक में एशियाई हाथियों के परंपरागत रास्तों को पुनर्जीवित करने और ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति तय की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हाथियों के आवास, व्यवहार और आवागमन मार्गों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक शोध और आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के प्राकृतिक वास की रक्षा के साथ स्थानीय ग्रामीणों के जीवन, फसलों और संपत्ति की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रेल, पथ और बिजली विभाग के साथ जमीनी स्तर पर करना होगा काम
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) संजीव कुमार ने कहा कि कॉरिडोर के विकास, जंगलों में चारागाह व जल प्रबंधन और जन-जागरूकता से ही इस संघर्ष को कम किया जा सकता है. वहीं, बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सह पीसीसीएफ ए.टी. मिश्रा ने हाथियों के पुराने और परंपरागत मार्गों को फिर से जीवित करने पर जोर दिया।
केवल वन विभाग के प्रयास से कॉरिडोर सुरक्षित नहीं हो सकते
पीसीसीएफ (वन्यप्राणी) रवि रंजन ने कहा कि केवल वन विभाग के प्रयास से कॉरिडोर सुरक्षित नहीं हो सकते। इसके लिए रेल विभाग, पथ निर्माण और बिजली विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर जमीनी स्तर पर काम करना होग।
बैठक में विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर चयनित दोनों हाथी कॉरिडोर और हाथियों की आवाजाही के पैटर्न पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान मानव-हाथी सह-अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजना पर सहमति बनी। बैठक में वन विभाग, टाटा मोटर्स और जैव विविधता संरक्षण संस्था ‘अरण्यक’ ने मंथन किया।
इसमें टाटा मोटर्स के हेड (सस्टेनेबिलिटी) डॉ. नवीन पांडेय, अरण्यक के जीवविज्ञानी इमोन आबेदिन व अभिजीत बोरुआ, जमशेदपुर की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज, सीसीएफ एस.आर. नटेश, रांची डीएफओ श्रीकांत वर्मा और दिनेश झा उपस्थित रहें।
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