झारखंड सूचना आयोग में सुनवाई ठप, मुख्यमंत्री सचिवालय ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

रांची : झारखंड राज्य सूचना आयोग में अब तक सुनवाई शुरू नहीं होने का मामला सामने आया है। आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद हजारों द्वितीय अपील और शिकायतों पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर हमर अधिकार

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रांची : झारखंड राज्य सूचना आयोग में अब तक सुनवाई शुरू नहीं होने का मामला सामने आया है। आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद हजारों द्वितीय अपील और शिकायतों पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। मंच की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने कार्रवाई की पहल की है। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह ने दीपेश निराला के आवेदन को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव के पास भेजते हुए उचित कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है।

चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी सुनवाई शुरू नहीं

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि झारखंड में 10 जून 2026 को चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को लोकभवन में उन्हें शपथ दिलाई गई थी। दीपेश निराला के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक सूचना आयुक्त को प्रतिमाह 2,25,000 रुपये मूल वेतन, 1,35,000 रुपये महंगाई भत्ता और 45,000 रुपये आवास भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ड्राइवर के साथ सरकारी वाहन, मोबाइल फोन और अखबार की सुविधा भी मिल रही है। मंच का कहना है कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और उन पर लाखों रुपये प्रतिमाह खर्च होने के बावजूद आयोग में लंबित हजारों द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई शुरू नहीं हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य पर उठाए सवाल

दीपेश निराला ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड राज्य सूचना आयोग के क्रियाशील नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों का राज्य में समुचित निर्वहन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि आयोग में लंबित हजारों द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई तत्काल शुरू कराई जाए और उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

आयोग के सचिव ने बताई सुनवाई नहीं होने की वजह

मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र मिलने के बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल ने दीपेश निराला को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त रहने के कारण दैनिक सुनवाई और लंबित मामलों में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस जवाब के बाद आयोग में सुनवाई शुरू नहीं होने का कारण भी सामने आया है। वहीं, चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद आयोग के कामकाज पर सवाल बने हुए हैं। लाखों रुपये प्रतिमाह खर्च होने के बाद भी आयोग अब तक पूरी तरह क्रियाशील नहीं हो सका है।