बाबूलाल मरांडी ने लौटाई बुलेटप्रूफ गाड़ी, हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त करने और उनके कार्यालय को इसकी पावती देने का निर्देश देने की मांग की है। मरांडी का कहना है कि उनकी सुरक्षा में लगी 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी बार-बार रास्ते में खराब हो जाती है। इसके बावजूद उनसे इसी वाहन में प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है।

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13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी बार-बार हो रही खराब

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 21 मार्च 2026 को भेजे गए अपने पुराने पत्र का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। बाकी 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे। मरांडी के मुताबिक, उन्होंने अपने पिछले पत्र में भी बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ वाहन भी बार-बार खराब होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि 21 मार्च को भेजे गए पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसका क्या नतीजा निकला?

काफिले की तीन जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चलीं

मरांडी ने पत्र में बताया है कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है। काफिले में जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार इस स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने स्वयं भी उच्चाधिकारियों से बात की। ऐसे में सरकार यह नहीं कह सकती कि उसे इन समस्याओं की जानकारी नहीं थी।

‘ऊपर से रोक है’, आखिर यह ऊपर कौन है?

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोका जा रहा है’। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किसके निर्देश पर वाहन बदलने का फैसला रोका जा रहा है? मरांडी ने कहा कि यदि ऐसा कोई निर्देश दिया गया है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस हैसियत से और किस आधार पर ऐसा किया गया। अगर कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेने की मांग की है।

अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों का भी उठाया मुद्दा

मरांडी ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों की स्थिति का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी शिकायत बनी रही। मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच से स्पष्ट होगा। हालांकि, सरकार को यह बताना चाहिए कि छह पत्रों और गृह विभाग के अपने निर्देश के बाद भी इस मामले में क्या कार्रवाई हुई।

सात दिनों में कार्रवाई का लिखित ब्योरा मांगा

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर कई सवालों का जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि खरीदे गए 17 वाहनों में से फिलहाल कितने उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में रखना जरूरी है और लगातार खराब हो रहे वाहनों के विकल्प के लिए क्या निर्णय लिया गया है? उन्होंने यह भी मांग की है कि यदि विभाग उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी को सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम उनके कार्यालय को भेजा जाए।

मरांडी ने गृह विभाग से उनके और साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराने को कहा है। उन्होंने अपने पिछले पत्र और कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर मांगा है।

हेमंत सोरेन से पूछा- पूर्व मुख्यमंत्री बनने पर क्या जवाब चाहेंगे?

पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अमृत पीकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठता। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहने के दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी इसी कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों की बातें सुनते थे, जिनके जवाब का आज उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन से सवाल किया कि एक दिन उनके नाम के आगे भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ लिखा जाएगा। उस समय यदि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाए और कोई अधिकारी उनसे कहे कि ‘सर, ऊपर से रोक है’, तो वह उससे क्या जवाब चाहेंगे? मरांडी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री के पास अधिकार है, इसलिए उन्हें इस मामले में जवाब देना चाहिए।