रांची: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा लैंप्स में करीब 400 किसानों की फंसी जमा पूंजी वापस दिलाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को छह नवंबर तक 25 लाख रुपये हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया है। यह राशि रजिस्ट्रार जनरल के नाम से जमा करानी होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की अनुमति के बिना जमा की गई राशि किसी भी पक्ष को हस्तांतरित या वितरित नहीं की जा सकेगी।
लैंप्स ने निगम पर बताया 1.09 करोड़ रुपये बकाया
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि बहरागोड़ा लैंप्स के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने अपने शपथ पत्र में किसानों की जमा राशि होने से इन्कार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पर कमीशन और अन्य मदों में कुल 1,09,21,705 रुपये बकाया हैं।
लैंप्स प्रशासन के अनुसार, निगम से यह राशि मिलते ही सभी प्रभावित किसानों की जमा पूंजी लौटा दी जाएगी। संस्था का कहना है कि निगम से बकाया भुगतान नहीं होने के कारण ही किसानों को उनकी रकम वापस करने में परेशानी हो रही है।
सरकार ने पेश किया 1.28 करोड़ रुपये का अलग आंकड़ा
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में बकाये की अलग राशि बताई गई है। सरकार के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पर बहरागोड़ा लैंप्स का 1,28,18,108.16 रुपये बकाया है। इस तरह लैंप्स की ओर से बताए गए 1,09,21,705 रुपये और सरकार के शपथ पत्र में दर्ज 1,28,18,108.16 रुपये के आंकड़ों में अंतर सामने आया है। बकाये की राशि को लेकर इस विरोधाभास पर हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच और स्पष्टीकरण की जरूरत जताई है।
निगम के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया
बकाये की रकम में अंतर और भुगतान नहीं होने के कारणों को देखते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निगम को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें निगम की वित्तीय स्थिति और बकाया भुगतान नहीं होने के मुख्य कारणों की जानकारी देनी होगी। अदालत ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा सहकारिता निबंधक से भी बहरागोड़ा लैंप्स की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
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