झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य के प्रत्येक होमगार्ड जवान को वर्ष के 365 दिन ड्यूटी और समान अवसर दिलाने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट परिसर स्थित संगठन के विधिक सलाहकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी समेत संगठन के कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में होमगार्ड जवानों की वर्षों पुरानी समस्याओं पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया। संगठन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जवानों को साल भर पारदर्शी, समान और न्यायसंगत तरीके से काम दिलाने के लिए एक नई ड्यूटी आवंटन एवं तैनाती नीति बनवाने की मांग की जाएगी. इसके लिए संगठन जल्द ही राज्य सरकार के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करेगा।
जवानों की एकजुटता और सहयोग से ही यह ऐतिहासिक पहल होगी सफल
एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार एक तय सीमा के भीतर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती या नीति का निर्माण नहीं करती है तो संगठन झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और रिट याचिका दायर कर उचित न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेगा। अदालत और सरकार के समक्ष तथ्यात्मक पक्ष रखने के लिए संगठन राज्य के सभी जिलों से आंकड़े जुटाएगा। इसके तहत जवानों की वर्तमान ड्यूटी की स्थिति, तैनाती के तरीके अन्य आवश्यक दस्तावेजों और तथ्यों का संकलन किया जाएगा।
प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने कहा कि संगठन राज्य के प्रत्येक जिले में जाकर जवानों से जानकारी और अभिलेख एकत्र करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जवानों की एकजुटता और सहयोग से ही यह ऐतिहासिक पहल सफल हो सकेगी. झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश भर के जवानों से अपील की है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और 365 दिवस ड्यूटी सुनिश्चित करने की इस लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
