रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में एक बार फिर बढ़ोतरी किए जाने पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन ने इसे गरीब, मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है। संगठन ने राज्य सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि JAC की ओर से लगातार दूसरे वर्ष परीक्षा शुल्क बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उनके अनुसार, महज दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे शिक्षा के अधिकार और सभी को समान अवसर मिलने की अवधारणा पर सवाल खड़े होते हैं।
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गरीब और मेधावी विद्यार्थियों पर बढ़ेगा बोझ
अजय राय ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी गरीब, मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। इनमें कई बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं और अपने परिवार तथा राज्य का भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में लगातार वृद्धि उनके लिए आर्थिक बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार और उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद है। एक ओर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा शुल्क बढ़ाकर गरीब विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे दोहरी नीति बताया।
बढ़ी फीस वापस लेने की मांग
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से JAC की ओर से बढ़ाई गई परीक्षा फीस की समीक्षा कर उस पर तत्काल रोक लगाने और पूर्व निर्धारित दरें बहाल करने की मांग की है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में विशेष छूट और राहत देने की भी अपील की। अजय राय ने यह भी मांग की कि भविष्य में परीक्षा शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी से पहले अभिभावक संगठनों, छात्र संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाए।
आंदोलन की चेतावनी
अजय राय ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की मांगों की अनदेखी जारी रही, तो छात्र समुदाय का आक्रोश सड़कों पर दिख सकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक शोषण के खिलाफ छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभागों की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर आवाज उठाएगा। संगठन का कहना है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई केवल इसलिए बाधित नहीं होनी चाहिए कि उसका परिवार परीक्षा शुल्क चुकाने में सक्षम नहीं है। शिक्षा को सुलभ बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।
